ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਾਰਾ: ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌ.ਤ ਦੇ ਘਾਟ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
