ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਜਲਦ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ LIC ਦੇ IPO ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ LIC ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਸ ‘ਚ ਲਿਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ IPO ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਫਟ ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (DRHP) ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 65,000 ਤੋਂ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 78,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਹੈ।
LIC ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ‘ਤੇ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ LIC ਦਾ IPO ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮਆਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਆਈਪੀਓ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“”ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਰੂਰ ਕਿ ਸਭ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਸ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਲ ਲਵੇਗੀ !”
ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਮ.ਆਰ. ਕੁਮਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। LIC ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 8-10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
